२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

काभ्रे प्रहरीले ३ सय सवारी साधन समायो

काभ्रे प्रहरीले ३ सय सवारी साधन समायो


काठमाण्डौ/काभ्रे प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट बिहीबार दिउँसोसम्म ३ सयवटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता विपरित मतदानको दिन चलेका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका डिएसपी महेशप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए ।

SALES-CLOUD-CONSULTANT dumps

नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनमा पत्रकारको मोटरसाइकल समेत रहेको उनले बताए । ‘हामीले एक जनाको नाममा मात्रै आजका लागि सञ्चालन अनुमति दिएका थियौँ, मरासिनीले भने ‘तर अकै ब्यक्तिले मोटरसाइकल चलाएको पाएपछि पत्रकारको पनि नियन्त्रणमा लिएका हौँ ।’ सबैभन्दा बढी पनौती क्षेत्रबाट सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ । पनौतीबाट मात्रै १ सय भन्दा बढी नियन्त्रणमा लिइएको डिएसपी मरासिनीले जानकारी दिए ।

CSSGB dumps

त्यस्तै अरनिको र विपी राजमार्गका साथै सहायक सडकमा बिना अनुमति सञ्चालनमा आएको कार, ट्याक्सी र मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ । गृह मन्त्रालयले विज्ञाप्ति निकालेर अति आवश्यकका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन बुधबार राति १२ देखि बिहीबार बेलुका ७ बजेसम्म सञ्चालन नगर्न भनेको थियो । गृहको सुचना अवज्ञ गरेर सञ्चालित सवारी साधन नियन्त्रयामा लिइएको मरासिनीले बताए । नियन्त्रणमा लिएका सबै सावरी साधनको चावी प्रहरीले लिएको छ । साझँ ५ बजेपछि सम्बन्धित सवारी धनलाई बुझाइने डिएसपी मरासिनीले बताए ।

प्रकाशित मिति : २०७४, २१ मंसिर बिहीबार  ४ : २२ बजे

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

काठमाडौं । केही घन्टादेखि सम्पर्कविहीन रहेको मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अन्ततः

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला