२०८२, १ कार्तिक शुक्रबार

समानुपातिक उमेद्वारको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक ३ जनाले उमेद्वारी फिर्ता लिए, २ सय ५३ जना अयोग्य

समानुपातिक उमेद्वारको अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक ३ जनाले उमेद्वारी फिर्ता लिए, २ सय ५३ जना अयोग्य


काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ दलहरुले बुझाएको उमेद्वारहरको नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको बन्दसूचीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ हजार २ सय ७३ उम्मेदवार कायम भएका छन् भने सातवटै प्रदेशका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ हजार ५ सय ६५ उम्मेदवार कायम गरेको छ ।

जस अनुसार प्रदेश नं. १ मा ५ सय ७७, प्रदेश नं. २ मा ८ सय ०४, प्रदेश नं. ३ मा ७ सय ७४, प्रदेश नंं. ४ मा ३ सय १९, प्रदेश नं. ५ मा ६ सय ०४, प्रदेश नं. ६ मा २ सय ०६ र प्रदेश नं. ७ मा २ सय ८१ उम्मेदवार कायम भएका छन् ।

राजनीतिक दलहरुले यसअघि गत असोज २९ मा आ–आफ्ना उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेश गरेका थिए । बन्द सूचीको प्रारम्भिक विवरण आयोगले गत कात्तिक १७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि जम्मा ४९ राजनीतिक दलले उमेद्वारको बन्द सूची बुझाएका थिए भने प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५३ राजनीतिक दलले उमेद्वारको बन्द सूची बुझाएका थिए । दुवै सभामा गरी जम्मा ६ हजार ९४ उम्मेदवारहरु बन्दसूचीमा समावेश भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक विवरण रहेको थियो ।

आयोगले अन्तिम रुपमा सार्वजनिक गरेको बन्दसूचीमा प्रारम्भिक बन्दसूचीमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुमध्ये २ सय ५६ जना उम्मेदवारको नाम हटाइएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक सूचीमा रहेकाहरुमाथि परेको उजुरीका आधारमा २ सय ५३ जनालाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेको छ भने तीन जना उमेद्वारले आफैं उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सार्वजनिक गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले राजनीतिक दलहरुले पेश गरेका उम्मेदवारहरुको बन्दसूचीको अन्तिमरुप सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २०७४, ४ मंसिर सोमबार  १२ : ३१ बजे

जेनजी आन्दोलनले प्रहरीलाई ठूलो चुनौती दियो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका

जेनजी आन्दोलनका क्षतिपूर्तिमा सुस्त भुक्तानी: नेपाल बीमा प्राधिकरणको बेथिति

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबी अझै

उरुग्वेले कानूनी मान्यता दियो इच्छामृत्युलाई, दक्षिणपन्थी दलको विरोध

मोन्टेभिडियो । उरुग्वेले बुधबार ऐतिहासिक निर्णय गर्दै इच्छामृत्युलाई कानूनी मान्यता

सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का लक्ष्यमा

काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज पनि बस्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज सानेपास्थित पार्टी